शैक्षणिक

शिक्षण विभागाकडून शाळांना भेटी देण्याचा धडाका

अंतिम अहवाल प्रत्येक संबंधित अधिकारी यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयास लिखित स्वरुपात १५ एप्रिल पूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.

शिक्षण विभागाकडून शाळांना भेटी देण्याचा धडाका

साक्षर इंडिया लाईव्ह न्युज वृत्तसंस्था 

राज्यातील सर्व शिक्षण संचालक, विभागीय उपसंचालक, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी शाळांना वेळोवेळी भेटी द्याव्यात, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी काढले आहेत.

राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची हेतूने शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने अधिकाऱ्यांना चांगलेच कामाला लावले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शिक्षण संचालक, विभागीय उपसंचालक, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी,  यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांनी शाळांना वेळोवेळी भेटी द्याव्यात, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी काढले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात शाळांवर या अधिकाऱ्यांची किती वचक बसतो हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

राज्यातील शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व कार्यालय प्रमुख यांनी विभागाच्या संनियंत्रणामधील सर्व शाळा, तसेच सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व मंडळांच्या शाळा, व क्षेत्रिय कार्यालय यांच्याकरीता नमूद करण्यात आलेल्या बाबींची पूर्तता पुढील १०० दिवसात प्रभावीपणे करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. 

राज्यातील प्रत्येक मुलाचे शिक्षण गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी पध्दतीने होणे आवश्यक आहे. याकरीता राज्य शासनाच्या धोरणानुसार कृती कार्यक्रमाची जबाबदारी विविध घटकांबर देण्यात येत आहे. या कृती कार्यक्रमाची जबाबदारी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने सोपविण्यात आली आहे. या सर्व अधिकार्‍यांना शिक्षण विभागाने घालून दिलेल्या सूचनांचे पालन योग्य पध्दतीने करावे लागणार आहे. तसेच तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे अनिवार्य आहे.

नमूद जबाबदाऱ्या व कार्यवाही विहीत कालमर्यादत करण्याची व्यवस्था आपल्या पातळीवर तातडीने करण्यात यावी. याअनुषंगाने आपण करीत असलेल्या कार्यवाहीचे अनुपालन व स्थितीचा पहिला आढावा १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर दर १५ दिवसांनी आढावा होईल. त्याचा अंतिम अहवाल प्रत्येक संबंधित अधिकारी यांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयास लिखित स्वरुपात १५ एप्रिल पूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: परवानगी शिवाय बातमी कॉपी करू नये. हा कायद्याने गुन्हा आहे !
Close
Close