APAAR ID: १०० टक्के ‘अपार’ नोंदणी नसल्यास शिक्षकांचा पगार कापला जाणार, शाळांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण विभागाचा इशारा

साक्षर इंडिया लाईव्ह न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आयडी (अपार) तयार करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची कालमर्यादा असताना आता शिक्षण विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कोल्हापूरच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना पाठवलेल्या एका पत्रात १०० टक्के विद्यार्थ्यांची अपार नोंदणी झाली नसेल, तर शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांचे पगार कापण्यापासून ते शाळांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत कठोर पावले उचलली जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे.

अपार नोंदणीतील अडचणी शिक्षकांशी संबंधित नसल्याचे मत ठाणे जिल्ह्याच्या शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील अनेक पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डच नसते. अशा विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार न झाल्यास त्यासाठी शिक्षक किंवा शाळांना जबाबदार ठरवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत राज्य शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, ७९ टक्क्यांपर्यंत अपार आयडी नोंदणी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले

राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या उपक्रमाला गती देण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून होत असला, तरी म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागाने शाळांना ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देऊ केली होती. या अनुषंगाने कोल्हापूरच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना पत्र पाठवले आहे. वारंवार सूचित करूनही माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची अपार नोंदणी आणि पडताळणी अद्यापही १०० टक्के झालेली नाही. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत हे काम पूर्ण न झाल्यास शिक्षकांचे पगार रोखले जातील. तसेच विनाअनुदानित शाळांची मान्यताही रद्द केली जाईल. यासारख्याच सूचना इतरही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

मुळात अपार आयडीची सक्ती करता येत नाही. अपार आयडीसाठी काढलेल्या पत्रकातच तसे म्हटले आहे. त्याशिवाय अपार नोंदणीची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षण विभागाला शाळा व शिक्षकांवर ढकलता येणार नाही’, असे मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले. ‘अपार आयडीसाठी विद्यार्थ्याचे आणि त्याच्या पालकांचे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच आधार कार्डावरील सर्व तपशील योग्य असणेही गरजेचे आहे. हा तपशील बदलला जात नाही, तोपर्यंत अचूक अपार आयडी तयार होत नाही. त्यामुळे अपार नोंदणी पूर्ण न झाल्यास त्याची जबाबदारी आधार विभागाचीही आहे’, असे पाटील म्हणाले.

अनेक विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डमध्ये नावे चुकलेली आहेत. मुंबईसारख्या महानगरात देशभरातून मुले येतात. त्यांच्या नावात कधीकधी फेरफार असतो. शाळेला दिलेली नावे आणि आधार कार्डावरील नावे, यात तफावत असू शकते. उदाहरणार्थ नावाच्या मागे कुमार लावण्याची पद्धत काही राज्यांमध्ये आहे. मात्र आधार कार्डावर किंवा शाळेकडे असलेल्या नोंदीत तसे नसल्यास अपार आयडी तयार होणे अवघड होते’, असे एका शिक्षिकेने गोपनीयतेच्या अटीवर सांगितले.

अपार नोंदणीतील अडचणी शिक्षकांशी संबंधित नसल्याचे मत ठाणे जिल्ह्याच्या शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटोळे यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील अनेक पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डच नसते. अशा विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी तयार न झाल्यास त्यासाठी शिक्षक किंवा शाळांना जबाबदार ठरवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत राज्य शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता, ७९ टक्क्यांपर्यंत अपार आयडी नोंदणी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमच्या विभागाकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांवर ताण आहे. त्यामुळे त्यांनाही कामे करून घ्यायची आहेत. अशा वेळी अशी पत्रके काढलेली असू शकतात. काही बाबतीत आधार कार्डातील अनियमितता आहेत. पण त्या वगळून इतर विद्यार्थ्यांचे अपार आयडी काढण्यासाठी जोर लावण्याची गरजही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.